राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग नवी दिल्ली यांनी  विनय गौडा, जिलाधिकारी चंद्रपुर विरुद्ध काढला वारंट

फिर्यादी विनोद कवडूजी खोब्रागडे यांनी मौजा कूसूंबीचे आदिवासी प्रकरणात संबंधित मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग नवी दिल्ली यांचेकडे दस्तऐवज पुराव्यासह लेखी तकार दिली होती त्यावर मा. आयोगानी दि. २९.९.२०२२ रोजी तत्कालिन जिल्हाधिकारी  अजय गुल्हाने  यांना नोटीस देवून १५ दिवसात उत्तर मागितले होते. परंतु त्यांनी उत्तर न दिल्यामुळे दि. २.१.२०२३ रोजी विद्यमान जिल्हाधिकारी विनय गौडा जि.सी. याना सुध्दा नोटीस देवून १५ दिवसात अहवाल मागीतले.

मात्र त्यांनीही उत्तर न दिल्यामुळे मा. आयोगानी विद्यमान जिल्हाधिकारी  विनय गौडा जि.सी. याना समन्स बजावले व दि. १६.२.२०२३ रोजी आयोगापुढे हजर राहण्यास कळविले. मात्र त्यांनी हजर न होता त्यांच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी, चंद्रपूर याना पाठविले होते. त्यावर मा. आयोगानी तुम्ही कंपनीला लिज देणारे अथारिटी आहात काय असा प्रश्न विचारला असता उपजिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी नाही असे उत्तर दिले. त्यामुळे आयोगानी संबंधित जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर  विनय गौडा जि.सी. यांना तात्काळ अटक करण्याचे आदेश दि. २१.२.२०२३ रोजी दिले आहे.

पुढील पेशी तारीख २.३.२०२३ आहे. संबंधित प्रकरणात आरोपी तत्कालिन जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने विद्यमान जिल्हाधिकारी विनय गोडा जि.सी.,अप्पर जिल्हाधिकारी तत्कालिन विद्युत वरखेडकर, उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे, राजूरा, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी  सुरेश नैताम, तत्कालिन तहसिलदार  प्रशात सुभाष बेडसे यांनी पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करून आदिवासींची फसवणूक केल्यामुळे त्यांचेवर फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी विनोद खोब्रागडे यांनी व संबंधीत आदीवासी यांनी आयोगाकडे केली होती.

ज्याअर्थी चंद्रपूर जिल्हयातील जिवती तालुक्यातील मौजा कुसुंबीच्या २४ आदिवासीची ६३.६२ हे.आर जमिन अर्थात १५० एकर जमिन शासनाने ३०.४.१९७९ पासून आजपर्यंत माणिकगड सिमेंट कंपनीला दिली नाही. कारण तो गाव पेसा कायदयाअंतर्गत असल्यामुळे व २४ आदिवासींची स्वतःच्या खाजगी मालकीची शेतजमिन असल्यामुळे शासनाने त्यांना योग्य मोबदला व न्याय हक्क मिळाल्याशिवाय कंपनीला देवू नये असे स्पष्ट निर्देश असतांना सुध्दा संबंधित जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी दि. १९.३.१९८५ पासून नियमबाहय व बेकायदेशिररित्या संबंधित आदिवासींना कोणताही मोबदला न देता, त्यांचे पूर्नवसन व पुर्नस्थापना न करता व प्रत्यक्ष ताबा न देता माणिकगड कंपनीला दिली व संबंधित आदिवासींना मालकी हक्कापासून ३६ वर्षापासून वंचित केले. एवढेच नव्हे तर संबंधित जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी कूसूंबी गाव जिवती तालुक्यात असतांना राजुरा तालुक्यात दाखवून बोगस रजिस्ट्री माणिकगड सिमेंट कंपनीचे नांवाने दि. १७.५.२०२१ रोजी करून दिली व तत्कालिन तहसिलदार  प्रशांत बेडसे यांनी दि. ३.२.२०२१ रोजी संपूर्ण कुसुबी आदिवासी गावाचा ताबा सदर कंपनीला बेकायदेशिर दिला.

एवढेच नाही तर दि. १८.११.२०२१ रोजी महाराष्ट्र शासनाला सुध्दा बोगस अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी पाठविले. तसेच विधानसभा तारांकित प्रश्न कं. ४८२४९ मा. डॉ. देवराव होळी आमदार  यांनी लावला असता त्यावर सुध्दा बोगस अहवाल दि. ८.७.२०२२ रोजी संबंधित अधिकारी यांनी दिली व शासनाची दिशाभुल व आदिवासीची फसवणूक केली. तसेच ज्याअर्धि कंपनीने स्वतः दि. २.२.२०२२ रोजी विनोद खोब्रागडे यांना लिहून दिले की, आदिवासींना कोणताही मोबदला आजपर्यंत दिला नाही त्याअर्थि संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी दि. १९.३.१९८५ रोजी मोबदला दिला असे बोगस अहवाल आजपर्यंत शासनाला देत होते. मात्र जेव्हा दि. १२.१२.२०२२ रोजी विनोद खोब्रागडे यांनी माहितीचे अधिकारात संपूर्ण रेकार्डचे अवलोकन केले असता उपविभागीय अधिकारी, राजूरा यांचे कार्यालयाने लेखी लिहून दिले की, संबंधित कूसूबीच्या आदिवासींना कुठलाही मोबदला दिला नाही. तसेच त्यांचे पुनर्वसन व पुर्नस्थापना केली नाही.

तसेच प्रत्यक्ष ताबा सुध्दा सदर कंपनीला दिला नाही. अशी माहिती दिली. यावरून सर्व महसुल अधिकारी हे शासनाचे व आदिवासीची फसवणूक करीत होते हे प्रथम दर्शनीच लक्षात आल्यामुळे ही बाब मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग नवी दिल्ली यांचे निदर्शनास आणून दिले व त्यांनी विद्यमान जिल्हाधिकारी  विनय गौडा जि.सी. यांना नोटीस  ०२.०१.२०२३ नुसार भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद ३३८ क नुसार देवून १५ दिवसात अहवाल मागितले.

आयोगापूढे हजर न झाल्यामुळे संबंधित जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचेवर अटक वारंट काढलेले आहे.मागणी खालीलप्रमाणे आहे कूसूंबीच्या आदिवासीची जमिन जशीच्या तशी परत करणे, कंपनीची लिज बंद करणे, ४२ वर्षांचा मोबदला व्याजासह देणे, ५ करोडा रूपये प्रति एकर प्रमाणे मोबदला देणे, कुसुंबीच्या आदिवासीच्या जमिनीवरील मशिनरी हटवुन सदर जागा सपाटीकरण करून देणे, कुसबीच्या आदिवासीना व विनोद खोब्रागडे यांना निकाल लागेपावेतो पोलीस संरक्षण देणे अशी मागणी आयोगाकडे केली आहे व पत्रकार परिषद मध्ये आज विनोद खोब्रागडे व कूसूंबीच्या आदीवासी यांनी माहिती दिली आहे.

सदर पत्रकार परिषद मध्ये जबाबदार व जागृक नागरिक विनोद खोब्रागडे यांचे सह भारत आत्राम जनजाती सुरक्षा मंच, जिल्हा संयोजक, चंद्रपूर तथा २.  बेलुबाई शामराव मेश्राम ३.  शंकर हिरामन आत्राम,४.नामदेव लेकिराम जाधव ५.  मारोती महादु येडमे ६.  आनंदराव मारोती मेश्राम ७. बापुराव मारू मेश्राम ८.विठठल चंदु जुमनाके ९.  वासुदेव पांडू जुमनाके, १०. सारजाबाई संभु कोटनाके, ११.  नामदेव बाजीराव उदे,१२.  मारोती मोतीराम पंधरे, १३.  मोतीराम सोनेराव पंधरे, १४. निळकंठ रामा आत्राम, १५.  निळकंठ देवसा आत्राम, १६.  सोमेराव मलकू जुमनाके, १७.  राजु मुत्ता आत्राम, १८..  किसन लोकीराम जाधव १९.  बापुराव हिरामण आत्राम, २०.  रामु भिमु सिडाम, २१.  हिरामन इसरू उदे, नं. २ ते २१ सर्व रा. कूसूंबी, पो. गडचांदुर, तह.जिवती, जि. चंद्रपूर हे हजर होते.