रेल्वे प्रशासनाचा मनमानी कारभारामुळे नागरीकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण 

1) चंद्रपुर शहर महानगरपालीका क्षेत्रात शासकीय नझुल जागा रेल्वे लाईन झोपडपटटी वासीयांचे गेल्या कित्येक वर्षांपासुन शासनामार्फत अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याकरीता पत्र व्यवहार प्रशासनासोबत सुरूआहे. महानगरपालीका नगर रचनाकार, जिल्हाधिकारी अतिक्रमण विभाग,नगरसंचालक नगर रचनाकार पुणे, अधिकृतरीत्या राजपत्रात असलेले झोपडपटटीची यादी महानगरपालीका चंद्रपुर यांनी सर्वे करून 162 लोकांची यादी इत्यादी च्या आधारे महानगरपालीकानी पटटे मिळण्याकरीता लोकांना दि.3/7/2018 ला करपावती, शिधापत्रीका,इलेक्ट्रीक बिल, नळाचे बिल 1995 ची मतदार यादी, मागासवर्गीयांचे प्रमाणपत्र असल्यास व संपुर्ण वार्डकऱ्यांना चशमनपा / नर / 318/2018 अन्वये मागीतले आहे.

2) रेल्वे कंपनीच्या जुना प्लॉट नं. 4 नविन आखीव पत्रीका क.2337 जागेवर नाही. ही संपुर्ण वस्ती जुना प्लॉट नं.3/1, 3/2, 3/3 वर असुन नविन आखीव पत्रीका क्र. 2336, 2334, 2335 2336 व 2370 नझुल जागेवर आहे. या जागेशी रेल्वे विभागाचा कोणताच संबंध नाही.

2003 साली रेल्वे विभागानी अशाच प्रकारचे नोटीस दिले होते त्यात जाकर अली नावाच्या इसमानी दिवाणी दावा दाखल केला. कोर्टानी तात्पुरता मनाई हुकुम स्विकारून रेल्वेला घर पाडण्याकरीता मनाई केली.गुणवत्तेवर सुध्दा दावा काही वर्षा नंतर मंजुर झाला. रेल्वे विभागानी अपील घेतली ती अपील सुध्दा 2015-16 ला खारीज झाली. त्यानंतर विभाग उच्च न्यायालयात अपिल घेतली. परंतु गरीब जाकर अली मरण पावला होता त्याची विधवा व लहान मुलांना नोटीस मिळाले नाही. परंतु आता 2022 ला कळले की, त्यात खुप काही फेरबदल होवुन 2019 ला अपील मंजुर झाली.

3)नुकतेच एप्रिल 2022 मध्ये पुन्हा रेल्वे विभागानी अंदाजे 700 ते कायदया अंतर्गत नोटीस देवु 800 लोकांना Public Premises Act कायदया अंतर्गत नोटीस देवुन त्यांची बाजु न ऐकता त्यांना सुनावणीची संधी न देता घर पाडण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशाविरूध्द काही लोकांनी कलम 9 अंतर्गत जिल्हा न्यायालय चंद्रपुर येथे अपील घेतली त्यात रेल्वे विभागा तर्फे जोपर्यंत अपीलाचा निकाल लागत नाही तो पर्यंत कोणतेही बळजबरीची बेकायदेशीर कार्यवाही करणार नाही असे सांगीतले.

दि.21/2/2023 रोजी दोन्ही पक्षांतर्फे युक्तीवाद संपलेला आहे व मामला फैसल्या करीता 17/3/2023 रोजी मुकरर आहे. असे असतांना रेल्वे विभागातर्फे 23/2/2023 रोजी दुपारी सिआरएफ चे जवान व रेल्वे विभागाचे काही अधिकारी संपुर्ण वार्डात फिरून दहशतीचे व भितीचे वातावरण निर्माण केले व 28/2/2023 पर्यंत जागा खाली करून घ्या अन्यथा आम्ही पाडु अशी धमकी भोंग्यादवारे संपुर्ण वार्डभर फिरून दिली.

मामला कोर्टात प्रलंबीत असतांना जागा नझुलची असतांना वार्डकरी गेल्या 40-50 वर्षापासुन घर बांधुन राहत आहेत. शासनाने रस्ते, सार्वजनीक नळ,घरघुती नळ तसेच सरकारी योजनेनुसार रमाई घरकुल योजना, इंदीरा आवास योजना, सार्वजनीक विचार मंच, सभागृह, बगीजा, इत्यादी बनवीले आहे. नुकतेच वार्डकऱ्यांनी शासनातर्फे मोजणी केली आहे. त्या मोजणीत एकही घर रेल्वेच्या जागेवर नाही असे मोजणीत दि.13/11/2022 रोजी स्पष्ट झाले आहे.

असे असतांना या दमनकारी शासनानी गोरगरीब जनतेच्या 800–900 घरांना पाडण्याचे आदेश बेकायदेशी आहे. संपुर्ण वार्ड कायदेशीर रित्या न्यायपालीकेवर विश्वास ठेवुन प्रक्रीया सुरू असतांना रेल्वे प्रशासनाला इतकी घाई करण्याचे कोणतेच सबळ कारण नाही. एका बाजुने शासनाला अपेक्षीत असते की, नागरीकांनी कायदा हातात घेवु नये तर दुसऱ्या बाजुने रेल्वेचे प्रशासन कायदयाची पायमल्ली करण्याकरीता बेकायदेशीर कार्यवाही करण्यास तत्पर आहे. जर रेल्वे प्रशासनाने बेकायदेशीर कार्यवाही न थांबवील्यास नागरीकांनी असा घ्यास घेतला की ते प्रशासना विरूध्द तिव्र आंदोलन करणार.

.