चंद्रपूरकरांच्या आरोग्याशी खेळणे मुख्यमंत्र्यांना महागात पडेल…..पप्पू देशमुख 

मुख्यमंत्र्यांनी उल्हासनगरच्या कंत्राटदारापेक्षा चंद्रपूरच्या जनतेची काळजी घ्यावी

12 मार्च पासून जनविकास सेनेचे जनआंदोलन 

चंद्रपूर:15 वर्षांपूर्वी 100 कोटी रुपये खर्च करून टाकण्यात आलेली जुनी भूमिगत गटार योजना फसल्यानंतर त्याची साधी चौकशी सुद्धा केली नाही. कंत्राटदाराचे संपूर्ण 100 कोटी रुपयांचे देयके अदा केले. नेते आणि अधिकारी या योजनेतील मलिदा लाटून मोकळे झाले. खड्डे आणि धुळीचे परिणाम मात्र चंद्रपूरकरांना भोगावे लागले.

 आता 506 कोटी रुपयांच्या नवीन गटार योजनेचे 12 मार्च रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते भूमिपूजन होणार आहे. जनतेच्या हितासाठी नव्हे तर 506 कोटींच्या निधीतून कमिशन लाटण्यासाठी अधिकारी व नेते जबरदस्तीने नवीन भूमिगत गटार योजना चंद्रपूरकरांवर थोपवत आहेत असा आरोप जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनपाचे माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी केला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

यांनी जबरदस्तीने नवीन भूमिगत गटार योजना थोपविण्याचा प्रयत्न केल्यास चंद्रपूरची जनता त्यांना कदापी माफ करणार नाही. नवीन भूमिगत गटार योजनेचे काम मिळालेला कंत्राटदार मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे या गावापासून 29 किलोमीटर वरील उल्हासनगरचा आहे. कदाचित मुख्यमंत्र्यांचे या कंत्राटदाराशी हितसंबंध असतील. गावाजवळच्या कंत्राटदाराची त्यांना जास्त काळजी असेल. मुख्यमंत्र्यांनी गावा जवळच्या कंत्राटदारापेक्षा चंद्रपूरच्या जनतेची काळजी घ्यावी. अन्यथा मुख्यमंत्री व पालकमंत्री दोघांनाही चंद्रपूरकरांच्या आरोग्याशी खेळ करणे महागात पडेल, त्यांना याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा देशमुख यांनी दिला. मलःनिसारण योजना म्हणजेच नवीन भूमिगत गटार योजनेचे 12 मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन होणार आहे. याच दिवशी 100 कोटीच्या फसलेल्या जुन्या भूमिगत गटार योजनेची चौकशी व नवीन योजनेच्या निविदा प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याच्या मागणी करिता जनविकास सेनेतर्फे जन आंदोलन सुरू करण्यात येत आहे.

            एवढी घाई का व कोणासाठी ?

कोणत्याही मोठ्या योजनेचे काम सुरू करताना सर्वप्रथम निवड झालेल्या कंत्राटदाराला लेटर ऑफ इंडेट दिल्या जाते. यानंतर निवड झालेला कंत्राटदार काम करण्यास राजी असल्यास कंत्राटदार नियमाप्रमाणे बॅक गॅरंटीची रक्कम जमा करतो. बँक गॅरंटी ची रक्कम कंत्राटदराने जमा केल्यानंतर मनपाचे आयुक्त स्टॅम्प पेपरवर लेखी करार करून कंत्राटदराला कामाचा आदेश म्हणजेच कार्यादेश देतात. कार्यादेश दिल्यानंतर कंत्राटदराकडून प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात करण्यात येते.

नवीन भूमिगत गटार योजनेचे 11 मार्च रोजी भूमिपूजन करण्यात येणार होते. मात्र रविवारी 10 मार्च रोजी पर्यंत कंत्राटदाराला कार्यादेश मिळाला नव्हता. कंत्राटदाराने बँक गॅरंटी जमा केली नव्हती. या सर्व प्रक्रियेला बगल देऊन व नियम डावलून भूमिपूजनाची घाई करण्यात येत आहे. 506 कोटी रुपये खर्च असलेल्या योजनेच्या निविदा प्रक्रियेसाठी कमालीची घाई करण्यात येत आहे. नियम डावलून योजनेचे भूमिपूजन करण्याची घाई करण्याचा प्रकार संशयास्पद असल्याचा आरोप देशमुख यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकार द्वारे केला.

506 कोटीं मधील वरच्या 60 कोटींचे भागीदार कोण ?

नवीन भूमिगत गटार योजनेसाठी जानेवारी 2024 मध्ये महाराष्ट्र जिवंत प्राधिकरणाने 448 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मनपा प्रशासनाला दिले. प्रत्यक्ष निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त दर टाकलेल्या कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली. तडजोड करून कंत्राटदाराला 13.50% अधिकच्या दराने काम देण्यात आले. अंदाजपत्रकापेक्षा जवळपास 60 कोटी रुपये अधिकच्या किमतीमध्ये कंत्राटदाराला काम देण्यात आले. अंदाजपत्रकाच्या वरच्या 60 कोटी रुपयांमध्ये कोण कोण भागीदार आहेत याचे उत्तर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधिर मुनगंटीवार यांनी जनतेला द्यायला हवे. अमृत पाणीपुरवठा योजना, अमृत मलःनिसारण योजना व जुनी भूमिगत गटार योजनेमध्ये केंद्र सरकारच्या शेकडो कोटींचा निधी खर्च करताना गैरव्यवहार झाल्याने याची सीबीआय मार्फत चौकशी होणे गरजेचे आहे तसेच चंद्रपूर महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी स्थापन करावी अशी मागणी जनविकास सेनेने केली.