महाराष्ट राज्यामधील विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्था – दशा व दिशा ,विना अनुदानीत तंत्रशिक्षण क्षेत्राचे प्रश्न व त्यावरील उपाय

देवेंद्र सायसे,अध्यक्ष सारती असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य 

संपर्क क्र. ९३७३१७४६८२

सन १९८३-८४ पूर्वी महाराष्ट्र राज्यामधील तंत्रशिक्षणाची आवड असणारे परंतु उच्च गुणवत्तधारक विद्यार्थ्यांपेक्षा थोडी कमी गुणवत्ता असणारे विद्यार्थी शेजारच्या कर्नाटक राज्यामध्ये तंत्रशिक्षण घेण्यासाठी जात असत. महाराष्ट राज्यामधील ज्या विद्यार्थ्यांकडे गुणवत्ता आहे, आवड आहे आणि थोड्या अधिक पैशांमध्ये तंत्रशिक्षण घेण्याची ऐपतही आहे; परंतु अशा उच्च दर्जाचे तंत्रशिक्षण घेण्याची सोय महाराष्ट राज्यात उपलब्ध नाही ही अडचण तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. वसंतदादा पाटील यांनी ओळखली. अशा विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट राज्यातच तंत्रशिक्षणाची सोय व्हावी यासाठी सन १९८३ सालपासून विनाअनुदान तत्वावर तंत्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मा. वसंतदादा पाटील यांनी घेतला. अशा तर्‍हेने महाराष्ट राज्यामधील सर्वसामान्यांच्या मुलांना तंत्रशिक्षणाची संधी ह्याच राज्यात उपलब्ध झाली. विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षणाच्या ह्या प्रयोगाने अनेक अण्णा-दादा- अप्पा-भाऊ लोकांना शिक्षणसम्राट बनवले. परंतु ह्या शिक्षणसम्राटांची पोट फुटेस्तोवर पैसे खाण्याची हाव, सर्व नियम व कायदे पायदळी तुडवत ह्या शिक्षण शिक्षणसम्राटांना मदत करणार्‍या शासकीय अधिकारी व राजकीय पुढार्‍यांची झालेली भ्रष्ट युती. कोणत्याही नियोजनाशिवाय झालेली तंत्रशिक्षण संस्थांची बेसुमार वाढ. तंत्रशिक्षण संस्थांमधून शिकविले जाणारे कालबाह्य अभ्यासक्रम त्या सार्‍या कारणांमुळे आज संपूर्ण राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये तंत्रशिक्षण व्यवस्था मरणासन्न परिस्थितीला पोचली आहे. कोणत्याही नियोजनाशिवाय मागेल त्याला तंत्रशिक्षण संस्था अशा पध्दतीने ‘ जो जे वांछील तो ते लाहो’ ह्या तत्वावर सुरू केलेल्या तंत्रशिक्षण संस्थाची बेसुमार वाढ हे शासनाचे फसलेले धोरण आहे आणि या फसलेल्या धोरणाचा परिपाक म्हणूनच आज विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थांसमोर अनेक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत तर बर्‍याच संस्था बंद पडायच्या मार्गाला लागल्या आहेत. टिचर्स असोसिएशन फॉर नॉन एडेड पॉलिटेक्निक्स (टॅफनॅप) ही संघटना तंत्रशिक्षण क्षेत्रामधील भ्रष्टाचाराविरुद्ध गेली अनेक वर्षे लढा देत आहे. तंत्रशिक्षण व्यवस्थेला जर पुर्नजीवन देवून सशक्त बनवायचे असेल तर येऊ घातलेल्या शासनाला ह्या क्षेत्रामध्ये चालणार्‍या खालील गैरप्रकारांबाबत काही कटू निर्णय घ्यावे लागतील.

1) विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थाचालक हे संस्थेचे मालक नसून विश्वस्त आहेत

विनाअनुदानीत तत्वावर चालविल्या जाणार्‍या सर्व तंत्रशिक्षण संस्था ह्या धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या ट्रस्टतर्फे चालवल्या जातात. ह्या संस्थांचे संस्थाचालक हे संस्थेचे मालक नसून विश्वस्त असतात ही मुख्य बाबच हे शिक्षणसम्राट आणि शासन आज विसरून गेले आहे. संस्थाचालक जर मनमानी कारभार करीत असतील, शासकीय नियम व अटींचे उल्लंघन करीत असतील, भ्रष्टाचार करीत असतील तर अशा संस्थाचालकांना विश्वस्त पदावरून दूर करून तेथे प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे किंवा विश्वस्तपदी योग्य व्यक्तीची नेमणूक करायचे अधिकार शासनास आहेत. विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थांनी उभ्या केलेल्या इमारती, विकत घेतलेल्या जागा, साधनसामुग्री ही वैयक्तिक मालकीची नसून ती धर्मादाय संस्थेच्या म्हणजेच पर्यायाने समाजाच्याच मालकीची आहे याची जाणीव ह्या संस्थाचालकांना करून देणे आवश्यक आहे. आज शासनाकडे ट्रान्स्फर ऑफ मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट १९७१ सारखा कायदा आहे. विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्था बेलगामपणे चालविणार्‍या संस्थाचालकांना वेसण घालणारा अशाच प्रकारचा एखादा सशक्त कायदा करून संस्थाचालकांतर्फे शासकीय नियमांचे उल्लंघन होणार असेल तर संस्थेची सर्व मालमत्ता सरकार जमा करण्याचे अथवा दुसर्‍या योग्य संस्थेस हस्तांतरीत करण्याचे अधिकार शासनाने वापरणे गरजेचे आहे.

2) विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण क्षेत्रात ‘दिले घेतले’ तत्वाने आर्थिक व्यवहार त्वरित बंद करून कर्मचार्‍यांचे वेतन शासनामार्फत करण्यात यावे

तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये असणार्‍या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना कागदोपत्री पूर्ण वेतन अदा केले आहे असे दाखवून कर्मचा-याच्या वेतनामधून दरमहा फार मोठी रक्कम ही संस्थाचालक बळजबरीने काढून घेत आहेत. आज महाराष्ट राज्यामध्ये संस्थाचालकांच्या भाषेत ह्या फॉर्म्युल्याला ‘दिले घेतले फॉर्म्युला‘ असे म्हटले जाते. विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये दिले घेतलेचे तण फोफावलेले आहे. हे तण काढून टाकून तंत्रशिक्षण क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त करणे आवश्यक आहे. दिले घेतले फॉर्म्युल्यामुळे शिक्षण शुल्क समितीला खोटा खर्च दाखवून फी वाढवून घेतली जात आहे. वाढीव फी प्रमाणे शासनाकडून स्कॉलरशिप / फ्रिशिप च्या स्वरूपात कोट्यावधी रुपयांची लूट केली जात आहे. ह्या प्रकारामध्ये विद्यार्थी-पालक, कर्मचारी-शासन व समाज ह्या सर्वांचीच फसवणूक होत आहे. ह्या गैरप्रकाराला आळा बसण्यासाठी विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थांमधील कर्मचार्‍यांचे वेतन हे शासनामार्फत होणे आवश्यक आहे. शासनाकडून अशा प्रकारची यंत्रणा कार्यान्वित होईपर्यंत सर्व संस्थांच्या प्राचार्य व संस्थाचालकांकडून दिले- घेतले पध्दतीने कर्मचार्‍याच्या वेतनातून जबरदस्तीने काहीही रक्कम काढून घेतली जात नाही, सर्व कर्मचार्‍यांचे वेतन हे राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फतच केले जाते व वेतनामधून बळजबरीने काही रक्कम काढून घेतली जात असल्याची तक्रार सिध्द झाल्यास संस्थेच्या सर्व संचालकांवर व प्राचार्यावर फौजदारी कारवाई करून त्यांचेकडून सर्व रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल अशा आशयाचे शपथपत्र संस्थाचालकांकडून घेणे आवश्यक आहे.

3) थकीत वेतनाचा गंभीर प्रश्न 

आज महाराष्ट राज्यामध्ये अनेक तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये कर्मचार्‍यांचे किमान 4 ते 30 महिने वेतन थकीत आहे. शेतकर्‍यांप्रमाणे आता विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थांमधील कर्मचार्‍यांवर थकीत वेतनामुळे आत्महत्येची वेळ आलेली आहे. ज्या संस्थांमध्ये सातत्याने कर्मचार्‍यांचे वेतन थकीत रहात आहे अशा संस्थांच्या सुरूवातीपासून सर्व आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी करून अशा संस्थांवर शासनाने प्रशासकाची नियुक्ती करावी अथवा ह्या संस्था इतर सक्षम संस्थांकडे वर्ग कराव्यात. 

4) कर्मचार्‍यांच्या नावाबर बँक लोन

आज अनेक विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये कर्मचार्‍याची नेमणूक करीत असताना प्रत्येक कर्मचार्‍याच्या नांवे स्थानिक सहकारी बँक अथवा पतसंस्था यांचेकडून लाखो रुपयांचे कर्ज कर्मचार्‍याच्या नांवे काढले जाते. कर्जाची रक्कम कर्मचार्‍यास न देता ती परस्पर संस्थाचालकांकडूनच हडप केली जाते. कागदोपत्री ह्या संस्थेत काम करणारा कर्मचारी हा कर्जदार असतो. परंतु प्रत्यक्षात ही रक्कम काळ्या पैशाच्या स्वरूपात संस्थाचालकांकडे जमा होते. वेठबिगारीपेक्षा भयंकर असा हा प्रकार असून प्रत्यक्षात न घेतलेल्या कर्जाच्या चिंतेने कर्मचार्‍याचे मानसिक स्वास्थ्य हे हरवून बसते. ह्या एका वेगळ्या मार्गाने कोट्यावधी रुपयांच्या काळ्या पैशाची निर्मिती समाजात होत असते. ज्या संस्थांमध्ये कर्मचार्‍यांच्या नांवे बँक लोन काढण्याचे प्रकार झालेले आहेत अशा संस्थाचालकांवर शासनाने फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे.

5) शिक्षण शुल्क समितीची फसवणूक करणार्‍या संस्थावर कारवाई करणे

तंत्रशिक्षण संस्थांचे शैक्षणिक शुल्क ठरवित असताना शिक्षण शुल्क समितीला नेमणूक केलेल्या कर्मचार्‍यांची संख्या, त्यांच्या वेतनावर खर्च होणारी रक्कम ह्याची खोटी माहीती देवून शैक्षणिक शुल्कामध्ये काही संस्थांनी भरमसाठ वाढ करून घेतलेली आहे. शिक्षण शुल्क समितीला खोटी माहिती सादर करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. शिक्षण शुल्क समितीची फसवणूक करणार्‍या संस्थांची गंभीर दखल घेवून अशा संस्थेच्या संस्थाचालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा व येथील कर्मचार्‍यांना नुकसान भरपाई देवून अशा संस्थांची मान्यता काढून घ्यावी. वास्तविक पाहता प्रत्येक विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थेने शिक्षण शुल्क समितीकडे सादर केलेला प्रस्ताव त्या संस्थेच्या वेबसाईटवर सर्व प्रपत्रांसह प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. तथापी कोणतीच संस्था अशा प्रकारे शिक्षण शुल्क निर्धारण समितीकडे सादर केलेला प्रस्ताव वेबसाईटवर प्रदर्शित करीत नाहीत, त्याबाबत शिक्षण शुल्क निर्धारण समितीकडे तक्रार केली असता त्याची दखल घेतली जात नाही. शिक्षण शुल्क निर्धारण समिती एक प्रकारे अशा चुकार संस्थाना पाठीशी चालत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.

6) सर्व शासकीय नियमांचे पालन करून चांगल्या प्रकारे चाललेल्या संस्थांना वेतन अनुदान देण्याची आवश्यकता

दिले घेतले प्रकार बंद केल्यानंतर वेतनावर होणार्‍या प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित शिक्षणशुल्काची रचना झाल्यास महाराष्ट राज्यामधील तंत्रशिक्षणाचा खर्च निम्म्याहून कमी होईल. शैक्षणिक शुल्क कमी आल्यामुळे शासनाचा स्कॉलरशीपच्या रुपात होणारा कोट्यावधी रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. वाचणार्‍या ह्या पैशांमधून सर्व शासकीय नियमांचे पालन करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणार्‍या तंत्रशिक्षण संस्थांना शासनाने वेतन अनुदान द्यावे. शेजारच्या कर्नाटक राज्यामध्ये अशा प्रकारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणार्‍या विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थांना शासनातर्फे वेतन अनुदान दिले जाते. महाराष्ट शासनाने देखील अशाच प्रकारचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

7) विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमधील कर्मचार्‍यांच्या सेवा शर्तीबाबतच्या शासकीय अध्यादेशाबाबत

महाराष्ट राज्यामधील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये सेवेत असणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या सेवाशर्ती व वेतन निश्चितीबाबत शासन वेळोवेळी शासकीय आदेश काढीत असते. ह्या शासकीय आदेशांवर शासकीय व अनुदानित तंत्रशिक्षण संस्था एवढाच उल्लेख बर्‍याच वेळा असतो. ह्या उल्लेखामुळे हे शासकीय आदेश विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थांना लागू होत नाहीत अशी चुकीची भूमिका विनाअनुदानीत संस्थाचालक घेतात. वास्तविक पाहता शासकीय तंत्रशिक्षण संस्थांमधील कर्मचार्‍यांना लागू असणार्‍या सर्व सेवाशर्ती व लाभ हे जसेच्या तसे खाजगी विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थांमधील कर्मचार्‍यांना लागू आहेत ही बाब तंत्रशिक्षण संचालकांनी दि. 29/9/1995 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार स्पष्ट आलेली आहे. ह्या परिपत्रकास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता देखील दिलेली आहे. तसेच आजपर्यंत अनेक वेळा विधानसभेमध्ये तत्कालीन तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थांमधील कर्मचार्‍यांच्या सेवाशर्ती व त्यांना मिळणारे लाभ हे शासकीय नियमांनुसारच आहेत ही बाब स्पष्ट केलेली आहे. शासकीय अध्यादेशांवर ’शासकीय अनुदानीत व विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थासाठी’ हा उल्लेख स्पष्टपणे केल्यास अनेक कोर्ट केसेस, आंदोलने टळू शकतील. मंत्रालयातील सचिव स्तरावरील अधिकार्‍यांनी ह्या गोष्टीचा विचार करून योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

दिवसेंदिवस रसातळास चाललेल्या तंत्रशिक्षण क्षेत्रास संजीवनी द्यायची असेल तर शासन व समाजाने बेफाम झालेल्य संस्थाचालकांवर कायद्याचा अंकुश ठेवणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या ह्या तंत्रशिक्षण व्यवस्थेवर वेळीच नियंत्रण मिळवले नाही तर त्यामुळे फार मोठे सामाजिक प्रश्न निर्माण व्हायची शक्यता नाकारता येत नाही.