तर माहिती अधिकार कायदा हा माहिती नाकारण्याचा कायदा होईल. -माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी 

मुंबई : नागरिकांच्या व्यक्तीगत माहितीचे सरंक्षण करण्याच्या नावाखाली केंद्र सरकारकडून द पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बील २०२२ हे बिल संसदेत पास करण्याचा घाट घातला जाणार असून या प्रस्तावित नव्या बीलाच्या निमित्ताने माहिती अधिकार कायदा निष्प्रभावी करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू दिसून येत आहे. जर सदर नवे बील संसदेत पास होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले तर माहिती अधिकार या कायदा निरर्थक होऊन तो माहिती नाकारण्याचा कायदा होईल अशी भीती माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी व्यक्त केली. ते रविवार १५ जानेवारी २०२३ रोजी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाच्या वतीने वनमाळी हॉल दादर येथे आयोजित केलेल्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलत होते.

 जी व्यक्तीगत माहिती संसदेला व विधीमंडळाला नाकारता येणार नाही. ती माहिती अधिकारात अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना ही नाकारता येणार नाही अशी महत्त्वाची तरतूद माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम आठ (१)(जे) च्या मध्ये आहे. या कलमामधील परंतुकांचा सर्व भाग व सुरूवातीचा महत्त्वाचा काही भाग वगळून टाकावा अशी तरतूद द पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बील २०२२ या प्रस्तावित बीलामध्ये केलेली आहे. असे झाले तर माहितीचा अधिकार हा कायदा निरर्थक होईल. असे सांगून मा.शैलेश गांधी पुढे म्हणाले डिजीटल डेटा प्रोटेक्शन करण्यास आमची हरकत नाही. परंतु की राज्य घटनेतील कलम १९ प्रमाणे माहितीचा अधिकार हा मौलिक अधिकार आहे.खासगी माहितीचे संरक्षण करण्याचे कारण पुढे करुन माहिती अधिकार कायदा निष्प्रभ होणार असेल तर जनचळवळीतून निर्माण झालेला माहिती अधिकार कायदा वाचवण्यासाठी जागरूक नागरिकांना पुन्हा एकदा जनचळवळ उभारावी लागेल.असे प्रतिपादन ही मा. शैलश गांधी यांनी केल.

                                     या कार्यक्रमात माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कलम आठ (१)(जे) मध्ये कसलीही सुधारणा न होता ते जसे आहे तसे कायम राखले जावे असा ठराव मंजूर करण्यात आला. तसेच या साठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा,तालूका, व गावपातळीवर ग्रामसभा ठराव, सहयांची मोहिम,प्रतंप्रधानाना पत्र पाठवून विरोध दर्शविणे,खासदांराना निवेदने देणे,तसेच धरणे आंदालने करण्याचा निर्धार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला.

या मेळाव्याच्या अध्यक्ष स्थानी माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन (महासंघा) चे अध्यक्ष सुभाष बसवेकर हे होते.

या प्रसंगी मुंबई,ठाणे,नवी मुंबई व पालघर विभागातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते व जागरूक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.